राजधानी गोंगबुस्थित साततले घर भूकम्पले भत्कँदा २४ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। अग्लो उक्त भवन क्षतविक्षत भएपछि त्यहाँ डेरा बस्दै आएका उनीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। उनीहरूका नातागोता र परिवारका सदस्यहरूको पीडा सोच्नसमेत गाह्रो हुन्छ।

आफन्त गुमाएकाले विपत्तिका कारण जुन पीडा भोग्नुपर्‍यो त्योभन्दा पनि कठिन पीडा क्षतविक्षत भवनबाट शव निकालेर दाहसंस्कार गर्दा बेहोर्नुपर्‍यो। ‘तीन दिनसम्म सरकारले उद्धारका लागि उपलब्ध गराएका सबै नम्बरमा सयांै पटक फोन गर्दा पनि कोही आएनन्', बुहारी गुमाएका भीम विकले अन्नपूर्णसँग भने, ‘चार दिनसम्म पनि न प्रहरी, न सेना, न विदेशबाट आएका उद्धार टोली नै शव निकाल्न नआएपछि पटकपटक मन्त्रीकोमा धाएपछि बल्ल निकाल्न सेनाको टोली आयो।'

उनकै अनुभवमा राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा भूकम्पका कारण मृत्यु भएकाहरूको शव निकाल्नसमेत राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच चाहिन्छ। ‘सोही भवनमा अझै १५÷२० जनाको शव छ, र कसैको सोर्सफोर्स नलगाएकाले अझै उद्धार हुन सकेको छैन', नजिकका पाँचजना नातेदार गुमाएका विकले भने, ‘यस्तो राष्ट्रिय पीडामा समेत सरकारले भनसुन र सोर्सफोर्समा मात्रै काम गर्नु जनतामाथिको ठूलो गैरजिम्मेवारीपन हो।'

महाविपत्तिमा परेका पीडितहरू राहत र उद्धारका लागि नेता र प्रभावशाली मानिसको ढोकामा धाउनुपर्ने बाध्यता आउनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको चरम नमुना हो।

गोंगबुमा ध्वस्त भवनबाट अझै थुप्रै शव निकाल्न सकिएको छैन। चिनियाँ र भारतीय उद्धार टोली सो क्षेत्रमा खटिए पनि पूर्णरूपमा उद्धार हुन सकेको छैन ।

भक्तपुरलगायतका क्षेत्रमा पनि घरमा पुरिएका शव अझै निकाल्न सकिएको छैन।

पत्रकार तारानाथ दाहाल पनि घाइतेको उद्धार र शव निकाल्न पनि राजनीतीकरण भएको अनुभव सुनाउँछन्। ‘उद्धारको कमान्ड गृह मन्त्रालयले सम्हालेको छ, सबै क्षेत्रमा पूर्ण राजनीतीकरण भएको छ', तीन दिन सिन्धुपाल्चोकको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेर फर्किएका पत्रकार दाहालले भने, ‘स्वतन्त्ररूपमा उद्धार हुन सकेको छैन’, एमालेका नेताहरूले भनेको क्षेत्रमा मात्रै उद्धार कार्य हुने गरेको तीतो अनुभव मैले भोगे।'

सरकारले चुस्त र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन नसक्दा भूकम्प पीडितका लागि विभिन्न देशबाट आएको अर्बौंका जिन्सी र नगद राहतको उपयोग गर्न सकेको छैन।

भूकम्पपीडितले चरम खाद्यन्न अभाव खेपिरहेका बेला विभिन्न देशबाट आएको खाद्यन्न त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गो कार्यालयमा थन्किएको छ।

सरकारले खाद्यान्नसँगै टेन्ट, कम्मल, सेनेटेरीलगायत पीडित समक्ष पुर्‍याउन सकेको छैन।

गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रसुवा र काठमाडौंकै कतिपय स्थानामा पीडितले खान पाएका छैनन्। ‘अधिकांश गाउँमा अहिले यसै पनि खाद्यान्न अभाव हुने समय हो, त्यसमा पनि भूकम्पले भएको खाद्यान्न पनि नष्ट गरेपछि खानाका लागि केही पनि छैन', पत्रकार दाहालले भने, ‘राहत वितरण, घाइतेको उद्धारलगायतका कुनै पनि गतिविधिमा सरकारको उपस्थिति छैन।'

सरकारले विभिन्न मित्रराष्ट्र र संघसंस्थाबाट आएको सहयोग रकम पनि पीडितसमक्ष पुर्‍याउन नसकेको स्वीकार गरेको छ। ‘कतिपय ठाउँमा हामीले प्राप्त रकम पनि पीडितसमक्ष पुर्‍याउन सकेका छैनौं', सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘भौगोलिक कठिनाइ, साधनस्रोतको सीमितताले राहत वितरणमा ढिलाइ भएको हो।'

अहिलेसम्म विदेशी १२ मुलुकहरूले मात्रै एक अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ नगद र करोडौंको जिन्सी सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराइसकेका छन्। ‘संयन्त्र बनाएर कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा गृहकार्य भरहेको छ', मन्त्री रिजालले भने, ‘वितरण संयन्त्र नबनेका कारण सामान पीडितसमक्ष पुग्न नसकेको हो।'